निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई भने उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्न आदेश जारी गरेको छ ।
मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहबाट मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार आफ्नो स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको भए उम्मेदवार बन्न पाइने छैन ।