काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन भएकोमा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ । बिना संशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी)ले नै साथ दिएपछि एमालेको विरोधकाबीच पनि एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै अमेरिकाले त्यसको स्वागत गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ । तर उसले दलहरुले एकपक्षीय रुपमा घोषणा गरेको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।
‘दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’
एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ,’ अमेरिकाले भनेको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग मात्र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गर्ने विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष पुगेको छ । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको अमेरिकाले जनाएको छ । परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मद्दत गरेको जनाइएको छ ।
अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदा
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (एलाइन्स) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले ३० (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावाधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फर–फराकको हदसम्म प्रासंगिक हुने घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू÷परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत् प्रसारण आयोजना (इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट) लगायतका साबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको छ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको छ।
सम्बन्धित समाचार
