आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्वाचन आयोग ऐनमा नै उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म बढी खर्च गरेको भनी कुनै पनि उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छैनन् ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले करोडौं रुपैयाँ खर्च खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च सीमा
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पनि पनि आयोगले खर्च सीमा तोकिसकेको छ ।
उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकेको छ । आयोगले महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखदेखि पालिका सदस्यसम्मका लागि छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकेको छ ।
आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् भने महानगरका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउँछन् ।
सवारी साधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, कार्यकर्ता परिचालन, मिडियामा विज्ञापनदेखि कार्यालय सञ्चालनसमेत विभिन्न १० शीर्षकका लागि छुट्टाछुट्टै खर्चको सीमा तोकिएको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख ५० हजारसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् ।
यसैगरी, नगपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र अध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाखसम्मको खर्च सीमा निर्वारण गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार तथा सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न छुट दिएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा गरी अधिकतम खर्चको मापदण्ड आयोगले बनाएको छ ।
उम्मेदवारहरु कति गर्छन् खर्च ?
चुनावमा जतिपनि खर्च गरेर मतदाताहरुलाई प्रलोभनमा पार्न सक्ने भएकैले निर्वाचन आयोगले खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको हो ।
निर्वाचनमा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकसमेतको आरक्षण दिएर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने ब्यवस्था कानूनमा छ । सोही अनुसार सबैले मोटो रकम खर्च गर्न नसक्ने भएकैले अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले नपुग्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरु स्वीकार्छन् । कांग्रेस एमालेका नेताहरु आफूलाई हराउन बोरामा पैसा बोकेर आउने भनी केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले पनि पैसा हुनेले मात्रै चुनाव जित्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए । चुनावमा पैसाको खोलो बग्ने भएकाले सामान्य नागरिकले चुनावमा भाग लिनै नसक्ने अवस्था बन्दै गइरहेको छ । तर आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवार कारबाहीको दायरामा पर्ने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
अहिलेसम्मको अवस्थ हेर्दा स्थानीय तहका प्रमुखले एउटा वडामा मात्रै कम्तिमा १० लाख खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । पालिकामा २० वडा भएमा उसले कम्तिमा पनि २ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्ने अवस्था देखिदैन ।
खर्च नगरी जित्नु अपवाद मात्र
अपवादका रुपमा केही उम्मेदवारले मात्रै पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने गरेका छन् । आयोगले तोकेको सीमा भन्दा पनि न्यून रकम मात्रै खर्चिएर चुनाव जितेका पनि उदाहरण छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले निर्धारण गरेको रकम पनि आफूले खर्च नगरेको सिन्धुपाल्चोककी चातारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानुका पराजुली बताउँछिन् । आसन्न निर्वाचनमा प्रमुखको दाबेदार रहेकी उनी अबको निर्वाचनको अवस्था के हुने भन्ने अवस्था भने नभएको उनले बताइन् ।
टिकट पाउन मात्रै करोडौं लगानी
आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा तोके पनि ठूला पार्टीका सदस्यले उम्मेदवार हुनकै लागि करोडौं रुपैयाँ पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउने गरेका छन् । पैसाकै लागि ठूला उद्योगी घरानाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले पार्टीमा भित्र्याइरहेका देखिन्छन् ।
निर्वाचन आयोगकाअनुसार निर्धारित खर्च भन्दा बढी खर्च गरेमा उजुरी गर्न सकिने आयोगका सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । त्यस्ता उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने अर्यालले बताए ।
मोटो रकममा सांसदहरु नै किनबेच
निर्वाचनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च मात्र होइन, निर्वाचनपछि सरकार गठनकाबेला तथा सरकार ढाल्ने प्रयोजनमा पनि बेलाबेला सांसदहरु नै करोडौं रुपैयामा किनबेच हुने गरेका छन् ।
केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारमा पनि सांसद किनबेच गर्ने काम भयो । सम्भवतः सातै वटा प्रदेशमा सरकार ढाल्ने खेल हुँदा केही सांसदहरु मोटो रकममा किनबेच भएका थिए ।
प्रादेशिक सरकारमा सबैभन्दा बढी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद किनबेच राम्रैसँग भयो । जसका कारण केही राजनीतिक दलले सांसदलाई नै निलम्बन गर्ने अवस्थासमेत आएको थियो ।
