अरु जिल्लाबाट ल्याउन गरेको खर्चसरह गाँउमै भएकालाई रकम बाडिएको कुरा लुकाएर लुक्दैन् । निर्वाचनमा गरिने खर्चका लागि निर्वाचन आयोगले निश्चित हद तोकिदिएको छ । ढुवानी, प्रचारप्रसार, यातायात भाडालगायतका शीर्षकमा यतिसम्म खर्च गर्न पाइने भनेर आयोगले नै तोकिदिएको छ । तर, उम्मेदवारहरुले यसलाई अटेर गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरुले खर्चिलो र भड्किलो तरिकाले प्रचारप्रसार गरिरहेको छन् । मोटरसाइकल र्यालीदेखि लिएर अन्य प्रचारप्रसारमा लाखौं खर्च गरिएको छ । तर, चुनावमा उठेको उम्मेदवारहरुले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर खर्च गरिरहेका छन् ? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ । आफ्नो पछाडि लाग्ने कार्यकर्ताहरुलाई दिनहु मासुभात खुवाइरहेका छन् । रक्सीको पनि व्यवस्था गरिएको छ । मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिरहेका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा जितेका जनप्रतिनिधिहरुले पुनः पनि टिकट पाएका छन् । पदमा बस्दाखेरि भ्रष्ट्राचार गरेको पैसाको अहिले उम्मेदवारहरु खोलो बगाउदै छन् । कि अर्को एउटै उपायः व्यापारीसंग चन्दा लिएको हुनुपर्छ । यता, उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थानीय चुनावपछि मँहगी बढ्छ भनेर सूसुचित गराएका छन् । एक कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै उनले चुनावपछि आर्थिक संकट झनै बढ्ने जानकारी दिएका छन् । तर, उनले भनेको यो कुराको एउटै अर्थ लाग्छ । अहिले पार्टीलाई दिएको चन्दा चुनावपछि सामानको मूल्य बढाएर उठाउने व्यवसायीको योजना भएको स्पष्ट बुझिएको छ । हामी नेपाली जनताहरुमा चेतनामा कमीको कारण भोलिको दिनमा यसको मार हामीलाई नै पर्छ भनेर सोच्दैनन् । सित्तैमा गाडीभाडा र खाना फ्रि पाइयो भन्दैमा हामी नेताहरुको पछि लागिहाल्छौ ।
तर, चुनाव जितेपछि उम्मेदवारले जसरी हुन्छ आफुले खर्च गरेको रकमको साहु व्याज नै उठाउँछ । बढ्दो कोरोनाका कारण सरकारले दुईचोटि लकडाउन गर्यो । काठ्माडौं बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरु पैतालामा ठेला उठाएर दुई सातासम्म हिडेर आफ्नो गाँउ पुगे । तर, त्यतिखेर कहाँ थिए, जनप्रतिनिधिहरु ? त्यतिखेर उनीहरुलाई हाम्रो आवश्यकता परेको थियो ? खान नपाएर भोकभोकै बस्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुले बेवास्ता गरेको कुरा अझै पनि स्मरणीय छ । खान नपाउनेलाई खानाको व्यवस्था गरिएन् । तर, गाडीको व्यवस्था गर्नेतर्फ यिनीहरुको सोचाइ गएन् । जनताप्रति कोही पनि जिम्मेवार भएन् किन कि त्यतिखेर चुनाव आएको थिएन् । सञ्चारकर्मीहरुले रातदिन नभनी यात्रा गरिरहेको जनताहरुको समाचार बाहिर ल्याएका थिए । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यङग्य गर्दै भने,‘ त्यहाँँ पनि सञ्चारकर्मी पुगेछन्’ ।
आफैले लकडाउन गरेको केपीले जनताले पाएको दुःख देखेनन् । हिड्न नसकेर सडकमै थलिएका जनतालाई गाडीको व्यवस्थासमेत गरेनन् । उल्टै उनी सञ्चारकर्मीमाथि खनिए । आफु प्रधानमन्त्री हुदाँ केपीको एउटै गुनासो, ‘मेरो सरकार हुँदा मैले गरेको राम्रो कामहरु कहिले पनि मिडियाले लेखेनन् ।’ उनको विषयमा केही राम्रो लेख्नका निम्ति केही राम्रो काम गरेको हुनुपर्यो । काम नै नगरी हावाको भरमा उनको पक्षमा लेख्नका लागि उनी को हुन् ? जनताप्रति गैरजिम्मेवार व्यक्तिको पछाडि को मुर्ख लाग्छ ? केपीले त देखेनन् तर विपक्षी दलका नेताहरु कहाँ थिए ? त्यतिखेर कुनै पार्टीका राजनितिक दलहरुले किन चुइक्क पनि निकालेनन् ? भोकभोकै रन्थनिएर हिडेकाहरुलाई कुनै नेताले देखेनन् । भोक सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्यासमेत गरे । खुट्टामा फोका उठेको देखेपनि मलम लगाउने कोही भएनन् । त्यतिखेर जनताको खाँचो नपरेको राजनितिक दलहरुलाई अहिले त्यही जनताको किन चाहियो ? आफ्नो फाइदाका निम्ति हामी नेपाली जनताको प्रयोग गर्न पाइन्छ ?
कोरोनाकालमा समेत वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद्, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले तलबभत्ता खाइरहे । कसैले पनि आफ्नो तलबभत्ता र सेवासुविधा त्यागेनन् । जनताभन्दा पनि ठूलो यिनीहरुको लागि पैसा भएको स्पष्ट देखिएको थियो । यता, जनताको स्थिति थप कहालीलाग्दो हुदै गएको थियो । नेताहरुले खाएको तलब त जनताले तिरेको कर हो । तर, जसले कर तिर्यो ऊ नै भोको बस्नुपर्यो । जनताले तिरेको खर्बौ रुपैंया राहतको नाममा खर्च गरियो । राहतको नाममा आएको बजेट पनि कमिशन खाए । बचेको पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र दिइयो । बोल्न नसक्ने, सिधासाधी, नाबालक र बुढाबुढीले राहत पाएनन् । यता, बहालमा बस्नेहरुलाई पनि राहत दिएनन् । घरधनीहरुले सिफारिस गरिदिनुपर्ने भनिएको थियो । नागरिकता नभएकालाई पनि राहत दिइएन् । बहालमा बसेपनि उसले आफ्नो हातको १० नङग्रा खियाएर घरधनीलाई भाडा तिरेको थियो । राज्यलाई कर तिरकै थियो । उसको कारणले मुलुकको विकास भएको थियो । भाडामा बसेपनि उसको योगदान घरधनीको भन्दा पनि धेरै छ ।
नेपाली भूमिमै जन्मेपनि उसलाई सरकारले नै भेदभाव गर्यो । बहालमा बस्ने भनेर छुट्याउदा उसले राहत पाएन् । तर, ऊ पनि मान्छे नै थियो, उसलाई पनि भोक लाग्थ्यो । सरकारले गरेको निर्णय उसले पनि मानेको थियो । तर, उसलाई राहत दिइएन् । यो त सरासर भेदभाव नै हो । सरकारले लकडाउनभरिको भाडा छुट दिनु भनेको थियो । यसबापत उनीहरुलाई घरबहाल कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तापनि, घरधनीले बहाल छुट दिएनन् तर घरबहाल कर छुट लिए । सरकार, राजनितिक दल र घरधनीको प्राथमिकतामा बहालमा बस्नेहरु परेनन् । त्यतिखेर राजनितिक दलका नेताहरु कुन दुलामा गएर लुकेका थिए ? जनताको मतलब गर्ने बेलामा भित्र पसेका नेताहरुलाई अहिले जनताको नाराबाजी गनै लाज लाग्दैन् ? धर्मातीहरुले टुडिखेललगायत विभिन्न सडकमा भोको पेट भएकालाई भात खान दिए । कतिले त्यही फोटो खिचेर प्रचार गरे । देशविदेशमा बसेकाहरुसंग पैसा लिएर कमाउने काम पनि नभएको होइन् । भोको पेटमाथि पनि राजनिति भयो । दलालीहरुले यसलाई कमाउने माध्यम बनाए ।
गरिबहरुले सडकमा भात खाएको केपी ओलीले देखेका थिए । त्यही पनि उनलाई वालुवाटारमा बसेर खाएको पच्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवालगायत राजनितिक दलहरु कहिले पनि गरिबहरुले भात खाएको ठाँउमा गएनन् । यता, सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो तलब कटौती गरेर भोको पेट भर्न चाहेनन् । त्यही जनतालाई ठगेर उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे । तर, त्यस्तो बेलामा उद्योग व्यवसायीहरुमा अलिकति पनि मानवता देखिएन् । युवापुस्ताको आवाज उठाएर नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गोगन थापाको रुपरंग पनि त्यतिखेर देखियो । उनी युवाका सारथी होइनन् अमेरिकाको दलाली हुन् । जसको नतिजा अब आउने चुनाव संसदीय चुनावमा देखिन्छ । आफ्नो धरौटीको रकमसमेत उनले उठाउन सक्दैन् ।
गगन थापा त एउटा पात्र मात्र हुन् । भारत र चीनका दलालीहरु राजनितिक दलको रुपमा थुप्रै छन् । जनता र राष्ट्रको लागि होइन् अरु देशको झोला बोक्न र व्यापार गर्न यिनीहरु नेता बनेको हुन् । अब पनि प्रलोभन र उखानटुक्कामा परेर भोट दिने हो भने नेपालको अवस्था अझै बिग्रिन्छ । भाषणले जनताको पेट भरिदैन् । उखानटुक्काले सडक बन्दैन् । जुनसुकै पार्टीको नेता होस् सोचविचार गरेर मात्र भोट दिऔँ । दुई छाक मासुभात र फ्रिको गाडीभाडाले देश सिद्धयाउछ । अब मुलुकको जिम्मा जनताको हातमा ।
