सोही सम्झौतापछि भारतले नारायणी नदीमा निर्माण गरेको बाँधको २०२१ सालमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतकातर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्तरूपमा उदघाटन गरेका थिए ।
नेपालको नवलपरासीपूर्व र नवलपरासीपश्चिम तथा भारतको बिहार राज्यमा पर्ने पश्चिम चम्पारण जिल्लालाई जोडेको ८ सय मिटर लामो गण्डक बाँधमा ३६ वटा ढोका छन् ।
कसरी बेचियो नारायणीको पानी ?
भारतको फुलपुर लगायतका उत्तर प्रदेशका बासिन्दा वर्षामा बाढीबाट पीडित थिए भने हिउँदमा सिँचाइको अभावमा खेतहरू सुख्खा हुन्थे ।
१६ वर्षभन्दा बढी भारतका प्रधानमन्त्री रहेका नेहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नारायणीको पानीले सिँचाइ गरी हरियाली बनाउने सपना देखेका थिए । उनले उनले त्यही सपना २०१६ साल मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता गराएर पूरा गरे । जसको पीडा अहिले पनि नेपालीले भोग्नु परिरहेको छ ।
सम्झौताको पाँच वर्षमै नारायणी नदीमा ‘गण्डक बराज’को निर्माण सम्पन्न भयो । उदघाटन हुने बेलासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला अपदस्थ भइसकेका थिए । तत्कालिन राजा महेन्द्रको उपस्थितिमा नेहरुले ब्यारेजको उदघाटन गरे ।
नेपालको १९ किलोमिटर भूमि प्रयोग गरेर उत्तर प्रदेशका लागि ठूला नहर बनाइएका छन् । नेपाली भूभाग हुँदै भारत पुग्ने नहरको पानीले भारतको महाराजगञ्ज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुरलगायत विहार र उत्तर प्रदेशका १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ भने नेपालतर्फ जम्मा ४० हेक्टर जमीन सिंचाई गर्न सकिने नहर बनाइएका छन् ।
नेपालतर्फ बर्सेनि डुबान र कटानको समस्या
गण्डक ब्यारेजकै कारण नेपालतर्फ बर्सेनि डुबान र कटान जस्ता ठूला क्षति हुने गरेको छ । त्यसतर्फ भने भारतले कुनै चासो नदिएको स्थानीयबासीको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पश्चिमी गण्डक नहरका कारण स्थानीय ससाना खोलामा पानीको बहाव रोकिएर नेपाली खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्ने गर्दछ । खेती पूरै डुबेपछि तीन वर्षअघि सुस्ताबासीले नहरको केही भाग भत्काइदिएका थिए ।
गण्डक नहरका कारण नेपाललाई क्षति भएमा भारतले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सोहीसम्झौताअनुसार नदीले क्षति पु¥याएमा क्षतिपूर्ति दिने तथा मर्मतसम्भार गर्ने काम भारतको हो । तर क्षति भएपछि स्थानीयले हरेक पटक हारगुहार र संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीविरुद्ध सुस्ताबासीहरु वर्षौंदेखि लड्दै आएका छन् । तर पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले नसुनेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता गुनासो गर्छन् ।
प्रारम्भमा ८ लाख क्यूसेक पानी बहँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा रहन्थ्यो । संरचनाहरू पुराना भएकाले र नदीको सतह पुरिँदै गएकोले अहिले ब्यारेज पुलबाट साढे चार लाख क्यूसेक पानीको लेबल पुगेपछि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था रहेको गण्डक आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०४९ सालदेखि निरन्तर संघर्ष
झण्डै ५० वर्षअघि निर्माण गरिएको गण्डक बाँधकै कारण यहाँको करिब ४५ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
भारतले निर्माण गरेको गण्डक बाँधकै कारण बर्सेनि डुबानको समस्या बढ्दै गएपछि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका नाममा किसानहरू संगठित भई २०४९ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
पटक पटकको आन्दोलनको सुनुवाइ नभएपछि पीडित किसानहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै नहरको पानी नै बन्द गरेरसमेत अनसन बसेका थिए । २०६३ सालमा २९ दिन नहरमै अनसन बसेपछि भारतले २ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वचन दियो । तर, अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयबासिन्दाले नहरमा रहेको सिल्ट इजेक्टरदेखि नारायणी नदीको ‘ए ग्याप’ बाँधको किनारासम्म नयाँ तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, ‘ए’ ग्याप बाँधको उचाइ थप दुई मिटर बढाउनुपर्ने लगायत २१ वटा माग राखेका थिए ।
त्यतिबेला त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपूरा, पक्लिहवा लगायतका साविकका १३ वटा गाविसका ८ हजार ४६४ घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो ।
यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको तुलनामा बढी पानी पर्ने आकलन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । यो वर्षको मनसुन शुरु भइसकेको छ ।
महाशाखाकाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा यो वर्ष बढी मनसुन हुने आँकलन गरेको हुँदा फेरि पनि डुबान र कटानको समस्या भोग्नुपर्ने चिन्ता सुस्ताबासीलाई छ ।
