कार्यकारिणीलाई राजनीतिकशास्त्रमा शासकीय स्वरुप अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ । कार्यकारी अधिकारको अभ्यासको विधि, पद्धति, ढाँचा तथा संरचनाहरुको समष्टिलाई शासकीय स्वरुप जनाउँछ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया अध्यक्षात्मक, संसदीय र मिश्रीत तीन प्रकारको कार्यकारी नमूना प्रचलनमा रहेका छन् । राज्यका राजनीतिक संरचनामा शासकीय प्रणाली प्रमुख हो । प्रजातान्त्रिक संविधानले शासकीय नमूनालाई स्पष्ट संहिताकृत गरेको हुन्छ ।
कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रपतीय हो । सामान्यतया यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति वा संस्था हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्रपति शक्तिमान रहन्छन् र कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्दछन् । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउने भएकाले निर्वाचित राष्ट्रपति पनि भनिन्छ ।
मिश्रित शासकीय स्वरुप भएको देशमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था रहेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दछन् । संविधानको निर्धारित अधिरकार क्षेत्र भित्र रहेर कार्यकारी अधिकारको प्रचलन हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने भएकाले यसलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था पनि भन्ने गरिएको छ । हाल नेपालमा कार्यकारी स्वरुपमा वा शासकीय स्वरुपको विषयमा बहस सुरु भएको छ । संभवतः आगामी निर्वाचनमा यो विषय थप व्यापक बनेर जानेछ ।
कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले प्रयोग गर्ने अभ्यास प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय हो । यसमा संसदसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको अविछिन्न सन्निकटता हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् आफैमा संसदको औपचारीक सिर्जना हो । त्यसैले मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री र संसदप्रति र प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नु पर्दछ । राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रका रहन्छन् र उनको नाममा सरकार प्रमुखले निर्णय गर्दछन् । यो प्रणालीमा नाम मात्रका राष्ट्र प्रमुखले कुनै गल्ती गर्दैनन् (kings can do no wrong) भन्ने मान्यता रहेको छ । मिश्रित प्रणाली कार्यकारी अधिकारलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्छन् । संविधानले अधिकारक्षेत्रको निर्धारण गर्दछ, सोही अनुसार राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषदमा कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्छन् ।
देशले आफ्नो शासकीय स्वरुप आफै रोज्न पाउने सार्वभौम अधिकार हो । नेपालको संविधानले संसदीय स्वरुपको शासकीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ७ मा संघीय कार्यकारिणी र भाग १३ मा प्रदेश कार्यकारिणीको व्यवस्था छ । शासकीय संसदीय प्रणालीमा आंशिक सुधारसहितको संसदीय व्यवस्था आजको शासकीय स्वरुप हो ।
नेपालको संविधानका धारा ७४ ले “नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भनिएको छ, यस्तै धारा ७५ मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिसदमा रहनेछ” भनिएको छ । केही अपवादबाहेक नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्रीय विशेषताको रहेको छ ।
अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रिपतीय प्रणालीको नमूना संयुक्त अधिराज्य अमेरिका हो, संसदीय प्रणालीको वकालत गर्ने संयुक्त अधिराज्य बेलायत हो, भने मिश्रित प्रणालीको अभ्यास गर्ने फ्रान्स हो । संसारका पाँचदर्जन बढी देशमा संसदीय, चार दर्जन बढी देशमा राष्ट्रपतीय र तीन दर्जन बढी देशमा मिश्रित प्रणालीको अभ्यास छ । ती देशहरुले आफ्नो देश, काल, परिस्थिति अनुसार मौलिक प्रयोग भएपनि कार्यकारीको अभ्यासमा यी तीनै प्रणालीको प्रधान्यता छ । तीनै प्रणालीका आ–आफ्नै विशेषता र सकारात्मक नकारात्मक पक्ष दुबै छन् ।
शासकीय स्वरुप विशुद्ध प्राविधिक संरचनागत व्यवस्था मात्र नभइ यो सारभूत सैद्धान्तिक विषय पनि हो । शासकीय स्वरुपको संरचना समग्र राज्यका राजनीतिक प्रणालीभन्दा निरपेक्ष हुँदैन । राज्यको स्वरुप, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, प्रतिनिधित्व प्रणाली, दलीय व्यवस्था आदिको प्रत्यक्ष परोक्ष निकटस्थ सम्बन्ध विद्यमान रहेको हुन्छ । जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाालीमा संरचनागत शक्तिपृथकीकरणको अभ्यास हुन्छ, भने संसदीय व्यवस्थामा कार्यात्मक शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासको प्रधान्यता रहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक जारी गरेको नेपाल सरकार बैधानिक कानून, २००४ मा पनि संसदीय स्वरुपको कार्यकारी संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो । नेपालको आन्तरिम शासन विधान (२००७), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७), नेपालको आन्तरिम संविधान (२०६३) र नेपालको संविधान (२०७२) ले शासकीय स्वरुपमा संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । यसलाई शासकीय स्वरुपको निर्धारणमा बेलायतको प्रभाव मान्न सकिन्छ ।
नेपालको पछिल्लो संविधान निर्माणकाबेला पनि शासकीय प्रणालीको बहस मुख्य विवादको विषय बनेको थियो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाको माग जोडतोडले उठेको पनि हो । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको शासकीय प्रणाली अस्थिर भएको, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकाबीचमा निरन्तर विवाद भएकोले यसमा सुधार गरिनुपर्ने यो विचार समूहको माग थियो । त्यस्तो अस्थिरता समाधानका लागि निश्चित अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा संभावित अर्को प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चितता देखाउनुपर्ने, एक पटक विश्वासको मत लिएपछि निश्चित अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, सरकार बन्ने विकल्प रहँदा रहँदै संसद विघठन र मध्यावधी निर्वाचन घोषणा हुन नसक्ने जस्ता व्यवस्थासहित सुधारिएको संसदीय शासकीय स्वरुपको निर्धारण गरिएको छ ।
भनिन्छ, संविधान समकालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थामै सुधारसहित प्रयोग गरिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको र इतरका शक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा संविधान निर्माणदेखि नै रहेको पाइन्छ । निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दुबैको प्रचलन संसारका प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा देखिएको छ । नेपालमा बामपन्थीहरुको प्रचुरता रहेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बामपन्थी समाजवाद निर्माणको औजार हुन सक्ने नेपाली कांग्रेसको शंका छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुबैको शक्ति संघर्षको रुपमा आजको कार्यकारिणी व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अभ्यास अवलम्बन गर्न ढिला भएको देखिन्छ । समाजवादी संक्रमणमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रणनीतिक औजारको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने आशंकाले नै नेपाली कांग्रेस यो विषयलाई स्वीकार गर्न तयार नभएको कुरा छिपेको छैन ।
बाम नेतृत्व र प्रजातान्त्रिक जनमत नै आजको समस्या हो । बौद्धिक जमात, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, आमसञ्चार बाम वा साम्यवादी विचारबाट दीक्षित रहेको तर मतदाता भने प्रजातन्त्रको पक्षमा छन् । नागरिकको मनोभावनालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै पैरवी गरिनु आजको आवश्यकता हो । नाममात्रको कांग्रेस र कम्युनिष्ट देखिएपनि बाम बिचारकै प्रवद्र्धकको रुपमा काम गरिरहेको प्रतित हुन्छ । नागरिकमा उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको इच्छा रहेकाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा क्षति हुने कुनै पनि स्वरुपको कार्यकारी अभ्यासमा जानु नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र नागरिक मनोविज्ञानले स्वीकार गर्न सक्दैन ।
