काठमाडौ । नेपालको राजनीतिक अवस्था यतिबेला गिजोलिएको छ, सत्ताधारी दल र सत्ता साझेदारी दलहरु अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका कारण दुई ध्रुवमा विभक्त भएका छन् ।
आर्थिक विकाशलाई सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुमा सहयोग गर्ने गरेको छ । हालसम्म विश्वका झण्डै दर्जन देशमा यो कम्प्याक्ट लागू भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि एमसीसीको विषय संसदसम्म पुगेको छ । यद्यपी यसको विषयमा राजनीतिक दलहरु तथा आम नागरिकहरुमा एक खालको आशंका उब्जिएको छ ।
विगतदेखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा एमसीसी परियोजना लागु भएका सबै देशहरुमा आर्थिक विकाशकै पाटोका रुपमा यसको उपस्थिति देखिन्छ । अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बिया लगायतका सबै देशहरुमा एमसीसी परियोजना लागू भएका छन् ।
घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागू भइसकेका छन् ।
त्यस्तै मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भइसकेका छन् । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म अमेरिकाले झण्डै ७९ देशमा एमसीसीका परियोजनाहरुमा काम गरेको छ । ४७ वटा कम्प्याक्ट र ३१ थ्रेसहोल्डमा काम भएका छन् । कुनै पनि देशले सुरुमा थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेपछि उक्त देशका लागि अमेरिकाले सो कम्प्याक्ट पारित गर्ने गर्दछ ।
यद्यपी एमसीसी लागू गरिएका यी राष्ट्रहरुलाई हेर्ने हो भने आत्मनिर्भरताको अवस्थामा यी सबै अत्यन्त कमजोर देखिएका छन् । विकासको पाटोलाई मात्र हेर्ने हो भने सुधार देखिएता पनि स्वतन्त्र र परनिर्भरताको अवस्थालाई यी राष्ट्रहरुले स्वीकार भने गर्न सकेको देखिदैन।
एमसीसीकै विषयलाई लिएर दुई ठूला राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाले कुटनीतिक रुपमा आआफ्नो शक्तिको प्रदर्शन भने विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन्, विषय दिनानुदिन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । स्वीकार गरेर जाने या श्रीलंकाको जस्तै त्यसलाई सहर्ष अस्वीकार गरेर राष्ट्रलाई निकास दिने भन्ने विषय आम रुपमा चुनौतीको विषय बनेको छ ।
